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1. બંધારણ ટેસ્ટ

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1. બંધારણ ટેસ્ટ

 

જૂનાગઢમાં રોપ-વે થી મળતી રોજગારી.

જૂનાગઢમાં રોપ-વે થી મળતી રોજગારી.

રોપ વે પર મોદીએ કહ્યું, માતા અંબે પણ ગિરનાર પર્વત પર બેસે છે, ત્યાં ગોરખનાથ શિખર, ગુરુ દત્તાત્રેયનો શિખર અને જૈન મંદિર પણ છે. જે અહીં સીડી પર ચડીને શિખર પર પહોંચે છે, તે અદ્ભુત શક્તિ અને શાંતિનો અનુભવ કરે છે. હવે, અહીં વર્લ્ડ ક્લાસ રોપ-વે બનીને, દરેકને સુવિધા મળશે, ત્યાં જોવાની તક મળશે. આ નવી સુવિધા પછી, વધુને વધુ ભક્તો અહીં આવશે, વધુ પ્રવાસીઓ આવશે. આજે શરૂ થયેલી રોપ-વે એ ગુજરાતની ચોથી રોપ-વે છે. બનાસકાંઠામાં અંબાજીને જોવા માટે, પાવાગઢ, સાતપુડામાં વધુ ત્રણ દોરડાઓ - તેઓ પહેલેથી જ કાર્યરત છે.

જો ગિરનાર દોરડા-કાનૂની ગૂંચવણોમાં સામેલ ન થયો હોત, તો લોકોએ તેના ફાયદાઓ ખૂબ પહેલા મેળવવાની શરૂઆત કરી દીધી હોત. આપણે વિચારવાનું છે કે લોકોને આવી મોટી સુવિધાઓ પૂરી પાડતી સિસ્ટમો બનાવતી વખતે લોકોને કેટલું નુકસાન થાય છે, તે આટલા લાંબા સમય સુધી અટવાય રહેશે. આવા સ્થળોના વિકાસ પર, પર્યટક ત્યાં આવશે અને તેમની સાથે રોજગારની નવી તકો પણ લાવશે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હવે પ્રવાસીઓનું એક મોટું આકર્ષણ બની રહ્યું છે.

જાણો કિશાન સૂર્યોદય યોજનાથી ખેડૂતો ને મળતા લાભો

કિસાન સૂર્યોદય યોજના એ ગુજરાતના ખેડુતો માટે નવો સૂર્ય છે.

આજે શનિવારે તેમણે તેમના વતન રાજ્યમાં વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ત્રણ પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન કર્યું હતું. વડા પ્રધાન મોદીએ આજે ​​ગુજરાતના ખેડુતો માટે કિસાન સૂર્યોદય યોજના શરૂ કરી હતી. આનાથી ખેડૂતોને ઘણા ફાયદા થશે. આ ઉપરાંત વડા પ્રધાને જૂનાગઢ જિલ્લાના ગિરનાર રોપ-વે સ્થિત ચિલ્ડ્રન હાર્ટ ડિસીઝ હોસ્પિટલ અને અમદાવાદની યુ.એન. મહેતા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

સિંચાઈ માટે દિવસ-સમય વીજ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાના આશયથી ગુજરાત સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં કિસાન સૂર્યોદય યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ અંતર્ગત સવારે પાંચ વાગ્યાથી રાત્રે નવ વાગ્યા સુધી ખેડૂતોને વીજળી પહોંચાડવાની જોગવાઈ છે. આ યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં દાહોદ, પાટણ, મહીસાગર, પંચમહાલ, છોટા ઉદેપુર, ખેડા, આણંદ અને ગીર-સોમના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 2023 સુધીમાં બાકીના જિલ્લાઓને તબક્કાવાર રીતે આ યોજનામાં સમાવવામાં આવશે.

આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે, જ્યારે સવારના સવારે એટલે કે સવારે પાંચ વાગ્યાથી રાતના નવ વાગ્યા સુધીમાં ત્રણ તબક્કાની વીજળી ખેડૂતોને મળશે, ત્યારે આ એક નવી પરો. છે. હું ગુજરાત સરકારને અભિનંદન આપવા માંગુ છું કે અન્ય સિસ્ટમોને અસર કર્યા વિના ટ્રાન્સમિશનની સંપૂર્ણ નવી ક્ષમતા તૈયાર કરીને આ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ યોજના અંતર્ગત આગામી 2-3-. વર્ષમાં લગભગ સાડા ત્રણ હજાર સર્કિટ કિલોમીટરની નવી ટ્રાન્સમિશન લાઇનો નાખવાનું કામ કરવામાં આવશે.

મોદીએ કહ્યું, મને કહેવામાં આવ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં આ યોજના એક હજારથી વધુ ગામોમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આમાંથી વધુ ગામો આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તારોમાં છે. વીજળીની સાથે સિંચાઇ અને પીવાના પાણીના ક્ષેત્રે પણ ગુજરાતે મહાન કાર્ય કર્યું છે. આ પ્રોગ્રામમાં સામેલ આપણા બધાને ખબર છે કે ગુજરાતમાં પાણીની સ્થિતિ શું હતી. છેલ્લા બે દાયકાના પ્રયત્નોને લીધે આજે ગુજરાત એવા ગામોમાં પહોંચી ગયું છે જ્યાંની પહેલાં કોઈએ કલ્પના પણ ન કરી હોત.

English for competitive by J.K Sir

English Grammar for Competitive Exams by J.K. sir

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1. Direct Indirect | Briefed | English Grammar | Kishan Joshi |.
2. Prepositions | On, Above, Over, Up, Upon | GPSC English Grammar | Kishan Joshi |. 
3. Interrogative Adverbs | Adverbs | Whither, Hither, Thither, Whence, Hence, Thence | Kishan Joshi |. 
4. Amid, Amidst, Among, Amongst, Between, | English Grammar | Preposition | GPSC | Kishan Joshi. 

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1.Preofessional Translation નો કોર્ષ Mysoreથી.

2. ટોટલ 4 National અને 2 International courses.

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4. અંગ્રેજી વિષય પર 1 બુક.

અનુભવ

1. Ad Hoc. Professor in Saurashtra University

2. English Language trainer in Marwadi University. ( આ બંને યુનિવર્સીટી A+ ગ્રેડ ધરાવે છે.)

3. પી ડી માલવીયા, કનસાગરા, એચ એન શુક્લા વગેરે કોલેજીસમાં expert લેકચર. અન્ય ઘણી Competitive Instituitionમાં સેવા.

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આ વાઉચર માત્ર સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ છે.

આ ડિસ્કાઉન્ટ તમને ઓછામા ઓછી 500 રૂપિયાની ખરીદી પરજ મળશે .

Step 1 : ફોર્મમા આપેલા બોક્સમા તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર નાખીને તમારી માહિતી મેળવવાની રહેશે.

Step 2 : તમારી માહિતી વેરીફાઈ કરી ને તમારુ ઈ-મેઈલ નાખવાનુ રહેશે, તમારુ ગીફ્ટ કાર્ડ તમને ઈ-મેઈલમાં મળશે.

Step 3 : આ ગીફ્ટ કાર્ડ તમારે ઈન્કવાયરી ડોમમા બતાવાનું રહેશે.

Step 4 : ઈન્કવાયરી ડોમમા તમે આપેલ ગીફ્ટ કાર્ડની સામે તમને બીજું વાઉચર આપવામાં આવશે.

Step 5 : આ વાઉચર કોઈ પણ બુક સ્ટોલમાં આપીને રૂપિયા ૨૦૦ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકશો.

Step 6 : જે વાઉચર તમારા ઈ -મેઈલ મા આવેલ છે તેની પ્રિન્ટ સાથે લઇ ને આવવી.

By : BRChauhan

2019 achievement of India and Welcome 2020

2019 achievement of India

Welcome 2020

1. Pink city named World Heritage site by UNESCO
1. Jaipur - Pink city is the second Indian city after Amdavad to feature on the prestigious UNESCO Heritage list.
2. Mission Shakti
1. It is a joint programmed of DRDO and ISRO. By this, India now becomes the fourth country to enter the elite space power club with(ASET) anti-satellite weapons.
3. Train 18 (Vande bharat train)
1. First locomotive less train in the country set to run between Delhi and Varanasi at a maximum speed of 160 km/h.
4. Wing commander Abhinandan become first pilot to shoot down an f16 from 3rd generation mig-21.
5. Chandrayaan-2
1. India was to be the fourth country to attempt a soft landing on moon and first country to attempt to land on South Pole of the moon.
6. After 71 years, India won their first ever test series in Australia.
7. Hima das won Five gold medal in a month in Europe
1. Hima Das (born 9 January 2000), nicknamed the Dhing Express, is an Indian sprinter from the state of Assam. She holds the current Indian national record in 400 meters with timing of 50.79 s that she clocked at the 2018 Asian Games in Jakarta, Indonesia.
2. Hima Das achieved her season best timing of 52.09s to win 400m gold at Nova MestoHima Das achieved her season best timing of 52.09s to win 400m gold at Nova Mesto.
8. Noble prize in Economics
1. Indian origin economist Abhijeet Banerjee has won the 2019 Noble prize for their Experimental approach to alleviating global poverty.
9. In 2019 loksabha election, India lags the world with highest ever voter turnout of 67.11%.
10.  2020 FIFA U- 17 Women’s world cup
1. It will mark the first time that India has hosted a FIFA women’s football tournament.
11. BMF Finals title
1. PV sindhu creates history and become the first Indian shuttler to win a gold at BMF World championships.
12. Precedent assent throw revoke Article 370
1. As tensions mounted in Jammu and Kashmir, Amit Shah announced in the Rajya Sabha that Article 370, which accords special status to Jammu & Kashmir, will be revoked from the day of the President's assent.
13. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019
1. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 was introduced in Lok Sabha by the Minister of Law and Justice, Mr. Ravi Shankar Prasad on June 21, 2019.  It replaces an Ordinance promulgated on February 21, 2019.
14.  Supreme Court verdict on Ayodhya dispute
1. The final judgment in the Ayodhya dispute was declared by the Supreme Court of India on 9 November 2019.[3] The Supreme Court of India ordered the disputed land (2.77 acres) to be handed over to a trust (to be created by Government of India) to build the Ram Janmabhoomi (revered as the birthplace of Hindu deity, Ram) temple. The court also ordered the government to give an alternate 5 acres of land in another place to the Sunni Waqf Board for the purpose of building a mosque. 
15.  Citizenship Amendment Bill, 2019 (CAB).
16.  5 Trillion economy by 2025
1. India has become a $2.7 trillion economy, having added one trillion US dollars in the last five years. Our vision to become a 5 trillion dollar economy by 2024-25 is challenging, but it is realisable,” Sitharaman said.

पुलित्जर पुरस्कार

पुलित्जर पुरस्कार

पुलित्जर पुरस्कार

     संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है. यह 1917 में अमेरिकी (हंगेरियन-जनित) जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था जिन्होंने अखबार प्रकाशक के रूप में अपनी शख्सियत बनाई थी और यह न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित है.

यहां 2019 पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची दी गई है: 

विजेता पत्रकारिता

1.सार्वजनिक सेवा स्टाफ़ ऑफ़ द साउथ फ्लोरिडा सन सेंटिनल.

2.समीक्षा कार्लोस लोज़डा ऑफ़ डी वाशिंगटन पोस्ट.

3.संपादकीय लेन ब्रेंट स्टेपल्स ऑफ़ द न्यू यॉर्क टाइम्स.

किताबें, नाटक, और संगीत

4.उपन्यास रिचर्ड पावर्स द्वारा “द ऑवरस्टोरी”.

5.नाटकजैकी सिब्ब्लिएस दृरी द्वारा“फेयरव्यू”.

6.इतिहास डेविड डब्ल्यू ब्लाइट द्वारा “फ्रेडेरिक डौगलास”.

7.जीवनी या आत्मकथाजेफरी सी.स्टीवर्ट द्वारा “द न्यू नेग्रो”.

8.पद्य फोर्रेस्ट गैंडर द्वारा “बी विथ”.

9.सामान्य नॉनफिक्शन  एलिजा ग्रिसवोल्ड द्वारा “एमिटी एंड प्रोस्पेरिटी”.

10. संगीतएलेन रेइड द्वारा “prism”.

11.विशेष प्रशस्ति पत्र एरेथा फ्रंक्लिंग.

डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मसौदा प्रस्तुत किया

              मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया।

डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन राज्यमंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे के सामने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर श्री आर. सुब्रह्मण्यम, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और श्रीमती रीना रे, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और मंत्रालय के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
भारत सरकार ने पहले से ही एक नई शिक्षा नीति को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उसका उद्देश्य छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त करना तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योग में जनशक्ति की कमी को समाप्त करके भारत को ज्ञान की एक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य हासिल करना था। वर्ष 1992 में शिक्षा पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति, 1986 में संशोधन किया गया जिसके माध्यम से हमारी विस्तृत युवा आबादी की समकालीन जरूरतों और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बदलाव किए गए।
इसके लिए, एमएचआरडी ने एक अभूतपूर्व सहयोगात्मक, बहु-हितधारक, बहु-आयामी, ऊर्घ्वगामी व्यक्ति-केंद्रित, समावेशी औरभागीदारी परामर्श की प्रक्रिया की शुरूआत की। बड़े पैमाने पर इस अभ्यास में प्रत्येक नागरिक को शामिल होने का अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक परामर्श का आयोजन किया गया, ऑनलाइन, विशेषज्ञ और विषयगत तथा ग्राम, ब्लॉक, शहरी, स्थानीय निकायों, जिला, राज्य, जोनल और राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर पर  भी प्रयास किये गये। हितधारकों की एक विस्तृत श्रेणी में को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न लोगों से व्यक्तिगत रूप से और विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद, ’नई शिक्षा नीति के क्रमिक विकास हेतु एक समिति’ का गठन, स्वर्गीय श्री टी.एस. सुब्रमण्यन, पूर्व कैबिनेट सचिव, की अध्यक्षता में किया गया, जिन्होंने अपना रिपोर्ट मई, 2016 को सुपूर्द किया। इस रिपोर्ट के आधार पर, मंत्रालय द्वारा ‘सम इमपुटस फ़ॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2016’ को तैयार किया गया।

समिति के पास अपने स्वयं के प्रयासों की शुरूआत करने से पहले सुझावों, इनपुटों, रिपोर्टों और परिणामी दस्तावेजों का एक विनम्र विश्लेषण और जांच करने का महत्वपूर्ण कार्य पहले से मौजूद था। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने के लिए समिति के पास स्वयं के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाली अंतर्निहित भावना थी, जो मुख्य रूप से एक विज़न दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए थी। यह रिपोर्ट अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। यह ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2019 अभिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनयोग्यता और जवाबदेही के आधारभूत संरचना पर बनी हुई है। समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (एमओई) रखने का भी प्रस्ताव रखा है।

स्कूली शिक्षा में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) के साथ पाठयक्रम और शैक्षणिक संरचना को स्कूली शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करके एक बहुत बड़े पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया है। समिति ने 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भी विस्तृत करने की सिफारिश की है। बच्चों के ज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास के चरणों के आधार पर, एक 5 + 3 + 3 + 4 रूपी पाठयक्रम और शैक्षणिक संरचना: मूलभूत चरण (आयु 3-8 वर्ष); 3 साल का पूर्व-प्राथमिक ग्रेड 1-2; प्रारंभिक चरण (8-11 वर्ष), ग्रेड 3-5; मध्य चरण (11-14 वर्ष), ग्रेड 6-8 और माध्यमिक चरण (14-18 वर्ष), ग्रेड 9-12। विद्यालयों के परिसरों को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। इस स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम सामग्री के भार को कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सीखने वाले क्षेत्रों में, पाठ्यक्रम, सह-पाठयक्रम या पाठ्येतर क्षेत्रों के हिसाब से कोई भी कठिन अलगाव पैदा नहीं किया जाएगा और कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा आदि समेत सभी विषय पाठयक्रम शामिल होंगे। इस माध्यम से एक सक्रिय शिक्षाशास्त्र को बढ़ावा दिया जाएगा जो मूल क्षमताओं और जीवन कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा इसमें 21 वीं सदी का कौशल विकास भी शामिल है।  

समिति ने स्तरहीन शिक्षक-शिक्षण संस्थानों को बंद करने और सभी शिक्षण तैयारी/ शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में स्थानांतरित करके शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। 4-वर्षीय एकीकृत चरण वाले विशिष्ट बी.एड. कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को अंततः न्यूनतम डिग्री की योग्यता प्राप्त हो सकेगी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तीन प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन की योजना भी प्रस्तावित है- टाइप 1: विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण टाइप 2: अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के साथ ही विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। यह कार्यक्रम दो मिशनों द्वारा संचालित होंगा- मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला। 3 या 4 साल की अवधि के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, बीवीओसी) की पुन:संरचना होगी और इसमें कई निर्गम और प्रवेश के विकल्प उपलब्ध होंगे।

सभी प्रकार के शैक्षणिक पहलों और कार्यक्रमों संबंधी क्रियाकलापों के समग्र और एकीकृत कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच चलने वाले प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक नया शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रस्ताव दिया गया है। उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए और एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति बनाने के लिए एक सर्वोच्च निकाय, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के निर्माण की योजना भी प्रस्तावित है।

मान दण्ड स्थापित करने, कोष उपलब्ध कराने, प्रमाणित करने और विनियमित करने के चार कार्यों को पृथक किया जाना चाहिए और स्वतंत्र निकायों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण होगा। प्रस्तावित एनएएसी के द्वारा ईको-सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र की व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (एचईजीसी) में बदलान के लिए यूजीसी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का समानता के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और शिक्षा को “लाभ के लिए नहीं” गतिविधि मानी जानी चाहिए।

उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने, खुले और दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने, शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए नई नीतिगत पहलों को लागू करने, वयस्कों और आजीवन सीखने वालों तथा कम-प्रतिनिधित्व रखने वाले समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देने और शिक्षा के लिए आने वाले परिणामों में लिंग, सामाजिक श्रेणी और क्षेत्रीय विसंगतियों को समाप्त करने की सिफारिशें की गई हैं। भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने तथा पाली, फारसी और प्राकृत के लिए तीन नए राष्ट्रीय संस्थानों और एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान (आईआईटीआई) के स्थापना की सिफारिश की गई है। इस प्रकार के सुझाए गए मौलिक व नवीन विचार तब एक आवश्यक बदलाव लाएंगे जब हमारे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों में सही दक्षताओं और क्षमताओं के आधार पर आवश्यक बदलाव लाया जाएगा। इससे एक जीवंत भारत के लिए एक सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सकेगा।

Insolvency And Bankruptcy Code Amendment Bill Passed By Parliament